आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर लखनऊ में व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बजट 1 फरवरी 2026 को पेश होना है। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने की, जिसमें कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और व्यापार-अनुकूल बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। व्यापारियों ने सरकार के समक्ष अपनी जमीनी समस्याएं और सुझाव रखने का निर्णय लिया। अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने बताया कि 7 जनवरी 2026 को सरोजनीनगर विधायक राजेश्वर सिंह के माध्यम से और ई-मेल द्वारा वित्त मंत्री को कर सुधार संबंधी एक ज्ञापन भेजा गया था। बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार ‘एक राष्ट्र-एक कर’ की भावना के अनुरूप ‘एक ट्रेड-एक टैक्स’ की व्यवस्था लागू करे, जिससे व्यापारियों को जटिल कर ढांचे से राहत मिल सके। जीएसटी पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण लगने वाली पेनल्टी से राहत देने की भी अपील की व्यापारियों ने कई प्रमुख मांगें रखीं। इनमें पार्टनरशिप फर्मों पर कर दरों का युक्तिकरण, जीएसटी पंजीकरण सीमा सेवाओं के लिए 50 लाख रुपये और वस्तुओं के लिए 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाना शामिल है।