सहारनपुर में मण्डलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम सर्किट हाउस सभागार में सीएम डैशबोर्ड के तहत विकास कार्यों,कर-करेत्तर और राजस्व कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति,रैंकिंग और योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई। मण्डलायुक्त ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र युवाओं का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह योजना 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इसके तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में मिलेगी।
नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3 हजार रुपये प्रतिमाह तक की सहायता दी जाएगी। सभी विभागों को अपने स्टेकहोल्डर्स को योजना की जानकारी देकर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया। शिक्षा का अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को योजना का पूरा लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि पहली लॉटरी में चयन से वंचित छात्रों को दूसरी बार अवसर दिया जाए और फीस प्रतिपूर्ति समय पर की जाए, ताकि कोई भी पात्र छात्र वंचित न रहे। जल संचयन-जन भागीदारी के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को बढ़ावा देने और सभी कार्यों को पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए। खेलों को बढ़ावा देने के लिए तहसील स्तर पर प्रयासों में तेजी लाने, खिलाड़ियों के खाते खुलवाने और मण्डल स्तरीय प्रतियोगिताओं को गति देने पर भी बल दिया गया।
मण्डलायुक्त ने विभागों की रैंकिंग पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ‘ए’ श्रेणी वाले विभाग अपनी रैंकिंग बनाए रखें, जबकि ‘बी’,’सी’ और ‘डी’ श्रेणी वाले विभाग अपनी कार्यशैली में सुधार कर रैंकिंग बेहतर करें। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पीएम कुसुम,मुख्यमंत्री आवास,जल जीवन मिशन,पर्यटन,शिक्षा और समाज कल्याण सहित अन्य योजनाओं में जिन जनपदों की रैंकिंग खराब है,उन्हें अगले माह तक सुधारने के सख्त निर्देश दिए गए। राजस्व समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप वसूली बढ़ाने,बैकलॉग समाप्त करने और चकबन्दी मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।