अयोध्या दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन के बाद सर्किट हाउस सभागार में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पेंशन स्कीम, यूजीसी, यूनियन बजट, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और देशभर में लंबित मुकदमों को लेकर सरकार का पक्ष रखा। ओल्ड पेंशन स्कीम पर पूछे गए सवाल के जवाब में मेघवाल ने कहा कि इसका विचार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का था, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कई अहम सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में है और इससे कर्मचारियों में सकारात्मक माहौल बना है। यूजीसी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल के माध्यम से गया था, जिस पर अदालत ने स्टे देते हुए कहा है कि और अधिक अध्ययन के बाद इसे दोबारा लाया जाए। सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेगी। यूनियन बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम है, जो देश की विकास गति को तेज करने वाला और समन्वयवादी सोच पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है और आज इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। लंबित मुकदमों के सवाल पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। एडीआर यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्बिट्रेशन, मेडिएशन और कंसिलिएशन को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही स्पेशल कोर्ट के गठन और तकनीक के जरिए एजिंग एनालिसिस किया जा रहा है, जिसमें 50 साल से अधिक पुराने मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे आने वाले समय में लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आएगी।